पाकिस्तान का नियामक सुधार: 557 सुधारों और 460 अरब रुपये के दावे की असली परीक्षा
**मुख्य उत्तर**: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने कैबिनेट की नियामक सुधार समिति के 557 सुधारों को लागू करने का आदेश दिया, जिससे सालाना 460 अरब रुपये की बचत का दावा किया गया है। यह दावा सरकार का स्व-अनुमान है, जिसे किसी स्वतंत्र एजेंसी ने सत्यापित नहीं किया है। **मुख्य तथ्य**: - 557 सुधार सात क्षेत्रों में कैबिनेट की नियामक सुधार समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। - सालाना 460 अरब रुपये की बचत का दावा सरकार का स्व-अनुमान है, स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है। - एकीकृत नियामक रजिस्ट्री और ईज़ी बिज़नेस एक्ट को देशभर में लागू करने का आदेश दिया गया है। - SIFC को प्रांतीय सरकारों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। - मंत्रालयों के लिए समयसीमा तय की गई है, लेकिन दंड तंत्र का उल्लेख नहीं है। **स्रोत**: पाकिस्तानी अंग्रेज़ी अखबार का संपादकीय, प्रकाशन तिथि मूल स्रोत में नहीं दी गई है। **संबंधित प्रश्न-उत्तर**: **प्रश्न**: 557 सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? **उत्तर**: कारोबारियों के अनुपालन खर्च को कम करना और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, जिससे निवेश आकर्षित हो सके। **प्रश्न**: 460 अरब रुपये की बचत का दावा कितना विश्वसनीय है? **उत्तर**: यह सरकार का स्व-अनुमान है, स्वतंत्र सत्यापन के बिना इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। **प्रश्न**: सुधारों की सफलता का असली पैमाना क्या होना चाहिए? **उत्तर**: तीसरे पक्ष का सत्यापन, समयसीमा पर प्रगति रिपोर्ट का प्रकाशन, और कारोबारियों के अनुपालन खर्च में वास्तविक कमी।
इस्लामाबाद में जब प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने कैबिनेट की नियामक सुधार समिति के 557 सुधारों को लागू करने का आदेश दिया, तो सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में एक आंकड़ा चमक रहा था — सालाना 460 अरब रुपये की बचत। यह आंकड़ा उसी तरह पेश किया गया जैसे कोई टेनिस खिलाड़ी मैच से पहले अपनी जीत की गारंटी देता है। लेकिन जिस तरह कोर्ट पर जीत सर्विस-होल्ड प्रतिशत से तय होती है, उसी तरह अर्थव्यवस्था में बचत का दावा तीसरे पक्ष के सत्यापन के बिना केवल एक प्रेस रिलीज़ है।
यह पाकिस्तान की संघीय व्यापार-नियामक सुधार की कहानी है, जिसे मैंने पिछले कुछ महीनों से करीब से देखा है। पेशे से मैं खेल आंकड़ों का विश्लेषक हूं, लेकिन पिछले 38 सालों में मैंने सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच के फासले को मापना सीखा है। जब कोई सरकार 557 सुधारों की बात करती है, तो मेरा पहला सवाल होता है — इनका नमूना क्या है, आधार अवधि क्या है, और इन्हें किसने सत्यापित किया?
सुधारों का ढांचा समझें। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर देशभर में एकीकृत नियामक रजिस्ट्री बनाई जा रही है, जिसमें सभी मौजूदा नियम, प्रक्रियाएं और अनुपालन आवश्यकताएं एक ही जगह दर्ज होंगी। इसके साथ ही ईज़ी बिज़नेस एक्ट को लागू करने का आदेश दिया गया है। कैबिनेट की नियामक सुधार समिति ने सात क्षेत्रों में 557 सुधारों को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इनसे कारोबारियों का अनुपालन खर्च घटेगा और सालाना 460 अरब रुपये बचेंगे।
लेकिन यहां पहला पेंच है। यह 460 अरब रुपये का आंकड़ा सरकार का अपना अनुमान है। इसे किसी स्वतंत्र एजेंसी ने सत्यापित नहीं किया है। न ही इसकी कार्यप्रणाली सार्वजनिक की गई है। मेरे अनुभव में, जब कोई संस्था अपनी सफलता का आकलन खुद करती है, तो वह आमतौर पर सबसे अच्छी स्थिति वाला परिदृश्य चुनती है। यह वैसा ही है जैसे कोई टेनिस कोच कहे कि उसके खिलाड़ी की सर्विस प्रतिशत 70 है, लेकिन यह न बताए कि यह आंकड़ा किस टूर्नामेंट, किस सतह और कितने मैचों से लिया गया है।

दूसरा पेंच संघीय ढांचे में है। पाकिस्तान में संविधान के तहत संघीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग-अलग हैं। संपादकीय का तर्क है कि संघीय ढांचे का मतलब यह नहीं कि प्रक्रियाएं असंगत रहें। लेकिन व्यवहार में देखें तो प्रांतीय सरकारों के अपने नियम, अपनी फीस और अपनी समयसीमाएं हैं। एकीकृत रजिस्ट्री तभी काम करेगी जब सभी प्रांत अपने नियमों को उसी ढांचे में डालने पर सहमत हों। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल (SIFC) को प्रांतों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन क्या प्रांत वास्तव में अपने अधिकार छोड़ने को तैयार हैं? यह सवाल अभी अनुत्तरित है।
तीसरा और सबसे बड़ा पेंच क्रियान्वयन में है। पाकिस्तान ने पहले भी कई सुधारों की घोषणा की है, जिनके लाभ प्रस्तुतियों में बेहतर दिखते थे और ज़मीन पर उतरते-उतरते गायब हो जाते थे। इस बार सरकार ने मंत्रालयों के लिए समयसीमा तय की है और प्रगति की आवधिक प्रकाशन का आदेश दिया है। लेकिन अगर कोई मंत्रालय समयसीमा चूकता है तो क्या होगा? किसी दंड तंत्र का उल्लेख नहीं है। बिना दांत वाला आदेश केवल एक कागज़ी दस्तावेज़ बनकर रह जाता है।
यहां एक तथ्यात्मक तुलना करें। टेनिस में जब कोई खिलाड़ी अपने पहले सर्विस प्रतिशत में सुधार का दावा करता है, तो हम उसके पिछले 20 मैचों के डेटा से तुलना करते हैं। सरकारी सुधारों के मामले में ऐसा कोई आधार-रेखा डेटा सार्वजनिक नहीं है। 557 सुधारों की सूची में कौन-कौन से सात क्षेत्र शामिल हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। बिना सूची के, बिना आधार-रेखा के, और बिना स्वतंत्र सत्यापन के, 460 अरब रुपये का दावा केवल एक अनुमान है — और अनुमान को निर्णय नहीं मानना चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण बिंदु — छोटे कारोबारियों पर नियामक जटिलता का बोझ सबसे ज्यादा पड़ता है। बड़ी कंपनियों के पास कानूनी टीमें हैं जो जटिल नियमों से निपट सकती हैं, लेकिन एक छोटा दुकानदार या मैन्युफैक्चरर हर अतिरिक्त लाइसेंस और फीस से प्रभावित होता है। अगर सुधार वास्तव में छोटे कारोबारों के अनुपालन खर्च को घटाते हैं, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन सरकार का 460 अरब रुपये का आंकड़ा यह नहीं बताता कि यह बचत कैसे वितरित होगी — क्या यह सभी आकार के कारोबारों तक पहुंचेगी या केवल बड़े उद्योगों की जेब में जाएगी?
व्यापार सुविधा केंद्रों (Business Facilitation Centres) का मामला लें। सरकार इन केंद्रों पर आवेदनों की संख्या को सफलता का पैमाना मानती है। लेकिन असली पैमाना होना चाहिए — प्रसंस्करण का समय, स्वीकृतियों की संख्या में कमी, अनुपालन लागत में बदलाव और अस्वीकृति दर। अगर कोई केंद्र 10,000 आवेदन स्वीकार करता है लेकिन 90 प्रतिशत को अस्वीकार कर देता है, तो वह सफलता नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कोई टेनिस खिलाड़ी 100 सर्विस लगाए लेकिन 80 फॉल्ट कर दे — आंकड़ा बड़ा है, लेकिन काम का नहीं।
अब वह कोण जो आमतौर पर छूट जाता है। सरकारी दावों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अक्सर 'घोषणा' और 'प्रभाव' के बीच का अंतर मिटा देते हैं। 557 सुधारों की घोषणा हो गई है, लेकिन इनमें से कितने वास्तव में लागू हुए हैं? कितने कारोबारियों ने वास्तव में अपने अनुपालन खर्च में कमी महसूस की है? क्या कोई स्वतंत्र सर्वेक्षण हुआ है जो सरकार के 460 अरब रुपये के दावे की पुष्टि करता हो? इन सवालों के जवाब के बिना, यह सुधार पैकेज एक 'प्रेस रिलीज़' बनकर रह जाता है।

मेरे 38 साल के अनुभव में, मैंने कई संस्थाओं को देखा है जो अपने दावों को सत्यापित करने के बजाय उन्हें दोहराने में ज्यादा विश्वास रखती हैं। टेनिस में, एक खिलाड़ी का असली स्तर उसके रैंकिंग अंकों से नहीं, बल्कि टॉप-10 खिलाड़ियों के खिलाफ उसके प्रदर्शन से तय होता है। उसी तरह, एक सुधार पैकेज का असली मूल्य उसकी घोषणा से नहीं, बल्कि तीसरे पक्ष के सत्यापन और ज़मीनी क्रियान्वयन से तय होगा।
आगे क्या देखें। अगले 6 से 18 महीनों में सरकार को समयसीमा के अनुसार प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी। अगर कोई मंत्रालय समयसीमा चूकता है या रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है, तो यह साबित होगा कि सुधार केवल कागज़ों तक सीमित हैं। दूसरा संकेत — क्या कोई स्वतंत्र एजेंसी 460 अरब रुपये के दावे का सत्यापन करती है? तीसरा — क्या प्रांतीय सरकारें एकीकृत रजिस्ट्री में अपने नियम डालने पर सहमत होती हैं? और चौथा — क्या कारोबारियों के सर्वेक्षण सरकार के दावों से मेल खाते हैं?
जब तक ये चारों संकेत सकारात्मक नहीं होते, तब तक 557 सुधार और 460 अरब रुपये की बचत केवल एक ऐसा आंकड़ा है जिसे सत्यापन की जरूरत है। और जैसा कि मैं अपने लेखों में कहता हूं — एक आंकड़ा निष्कर्ष नहीं होता। यह केवल एक सवाल है जिसका जवाब अभी दिया जाना बाकी है।
